निसर्ग व्यवस्थापनाची नवीन समज

निसर्ग व्यवस्थापनाची नवीन समज

आज निसर्ग व्यवस्थापनात व्यवस्थापन शास्त्रातील अ‍ॅडाप्टिव मॅनेजमेंट (Adapative Management) अथवा अनुरूप व्यवस्थापनाचा बराच बोलबाला आहे. अनुरूप व्यवस्थापनाची संकल्पना तशी फार सोपी पण, प्रत्यक्षात उतरवायला काहीशी कठीण आहे. १९९३ साली प्रकाशित झालेल्या ‘कंपास अ‍ॅन्ड गायरोस्कोप’ नावाच्या पुस्तकात काई-एन-ली हा लेखक लिहितो की, ‘निसर्गाबद्दलची मानवी समज ही अपूर्ण असल्यामुळे माणसाचा निसर्गाशी संबंध हा प्रयोगात्मक असावा. अनुरूप व्यवस्थापन हे नैसíगक संसाधन आणि पर्यावरणीय धोरणाला प्रयोगात्मकता प्रदान करते. अनुरूप धोरण हे मानवाच्या क्रियाकलापांमुळे बदललेल्या निसर्गाच्या स्वभावाबद्दल स्पष्टपणे स्थापित केलेल्या सिद्धांताचा पडताळा घेते. जर धोरण यशस्वी झाले तर, सिद्धांत सत्याचं स्वरूप घेतो पण, धोरण जर अयशस्वी झाले तर अनुरूप व्यवस्थापन हे त्या अयशस्वीतेपासून शिकण्यासाठी जागा ठेवते जेणेकरून भविष्यकालीन निर्णय हे चांगल्या समाजाच्या आधारावर घेता येतात.’

जंगल, नद्या, तळी, गवताळ कुरणे या गुंतागुंतीच्या क्लिष्ट संरचना आहेत. यात अक्षरश: हजारो घटक एकमेकांशी जोडलेले असतात. अशा हजारो घटकात सुसुत्रित असे समायोजन असते. जगभरातल्या विविध प्रकारच्या संरचनांचा अभ्यास करून शास्त्रज्ञांनी विविध प्रकारच्या संरचनांना दोन प्रकारात विभागलं आहे. साध्या व्यवस्था आणि गुंतागुंतीच्या क्लिष्ट व्यवस्था. साध्या व्यवस्थांचं वैशिष्टय़ म्हणजे त्यात फार थोडे घटक निगडित असतात. त्यांना समजून घेणे सोपे असते आणि त्या भविष्यात कशा वागतील, याबद्दल भविष्यवाणी करता येते. याउलट गुंतागुंतीच्या व्यवस्था अक्षरश: हजारो घटकांपासून बनलेल्या असतात. त्यांच्या विविध घटकांमधील सहसंबंधांमुळे त्यांना समजून घेणे अवघड असते आणि त्या आपल्याला वेळोवेळी आश्चर्याचे धक्के देतात. अशा व्यवस्थेचे व्यवस्थापन हे ‘अनुरूप व्यवस्थापन’ पद्धतीनेच करता येऊ शकते. दरवर्षी हवामान खाते पावसाचा अंदाज वर्तवतात पण, तो नेहमीच खरा ठरत नाही. कारण हवामान हे क्लिष्ट व्यवस्थांचं उत्तम उदाहरण आहे. त्यात अंदाज बांधणे कठीण! व्यवस्थापनाची नवी समज आपल्याला सांगते की, कठोर नियम असलेलं आणि केंद्रीय (Centralized) पद्धतीने केलेलं व्यवस्थापन टिकाव धरू शकत नाही. अनुरूप व्यवस्थापनाची संकल्पना हा फार मोठा शोध आहे, खास करून नैसर्गिक व्यवस्थापनाच्या बाबतीत. जर कठोर नियमाने बंदिस्त असं व्यवस्थापन असेल तर त्याचा निभाव लागणार नाही. कारण स्वत: निसर्ग लवचिक आहे. नवीन माहितीच्या आधारे व्यवस्थापनात सुधारणा करण्याची संधी असायला पाहिजे. अनुरूप व्यवस्थापन म्हणते की, व्यवस्थापनाची प्रक्रिया वारंवार करत राहावी लागणारी आणि बदलणाऱ्या नैसर्गिक आणि राजकीय प्रक्रिया विचारात घेऊन निरंतर चालत राहणारी असावी.

अनुरूप व्यवस्थापनासाठी दोन विकल्प आपल्यासमोर असतात. निर्णय लांबणीवर टाकणे (Deferred action), चुका करत जाणे आणि शिकत जाणे (Trial and error). निर्णय लांबणीवर टाकण्याच्या प्रक्रियेत निसर्गात तोपर्यंत मोठा बदल करण्यात येत नाही, जोपर्यंत त्याला पूर्णपणे समजून घेण्यात येत नाही. म्हणजेच काय तर कमीत कमी हस्तक्षेप करायचा आणि त्याचवेळी निसर्गाबाबतचे मूलभूत अभ्यास सुरू ठेवायचे. निर्णय लांबणीवर टाकण्याची प्रक्रिया ही निसर्गाबाबतीतली दक्ष आणि जागरूक अशी भूमिका आहे पण, त्याची आíथक किंमत आहे. कारण निसर्गापासून प्राप्त होणारे आíथक स्रोत आपण काही काळासाठी का होईना खंडित करतो. चुका करणे आणि शिकण्याची प्रक्रिया ही नैसर्गिक संसाधनांच्या व्यवस्थापनात एक महत्त्वाचा घटक आहे. यालाच करता करता शिकणे किंवा उत्क्रांतीवादीसुद्धा म्हणतात.

आता अधिक स्पष्टपणे कळण्यासाठी एक उदाहरण- राजस्थानात केवलादेव नॅशनल पार्क (भरतपूर पक्षी अभयारण्य) हे पक्षी अभयारण्य आहे. दरवर्षी लाखो पक्षी तेथे स्थलांतर करून येतात. दिवं. सलीम अली आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी या अभयारण्याचा अनेक वर्षे अभ्यास केला आणि तत्कालीन पंतप्रधान दिवं. इंदिरा गांधींना सांगितलं की, जर या अभयारण्यात सुरू असलेली चराई बंद केली तर पक्ष्यांसाठी जास्त चांगले होईल. त्यामुळे सरकारी स्तरावर एक अध्यादेश काढण्यात आला आणि स्थानिक लोकांचा विरोध झुगारून चराई बंदी करण्यात आली पण, चराई बंदीचा परिणाम फारच अनपेक्षित घडला. पक्ष्यांची संख्या कमी व्हायला लागली. झाले असे की, भरतपूर अभयारण्यात असणाऱ्या शेकडो ओढय़ांमध्ये ‘पासपालम’ नावाचे गवत उगवायचे. हे गवत चरणारी जनावर खाऊन टाकायची. चराई बंदीमुळे पासपालम गवत अतोनात वाढले आणि त्यामुळे भरतपुरातील ओढे, नाले भरून गेले. परिणामत: पक्ष्यांचे खाद्य कमी झाले व आधीपेक्षा भरतपूरची स्थिती जास्त बिघडली. या ठिकाणी अनुरूप व्यवस्थापनाचा मार्ग अवलंबला असता तर, सरसकट चराई बंदी न करता, थोडय़ा भागात बंदी करून आधी परिणाम बघितला असता व नंतर गरज पडल्यास संपूर्ण चराई बंदी केली असती. यालाच म्हणतात, ‘अनुरूप व्यवस्थापन!’

निसर्ग व्यवस्थापनात अनुरूप व्यवस्थापन न वापरल्यामुळे निसर्गाच्या झालेल्या ऱ्हासाची आपल्या आसपास घडलेली अनेक उदाहरणे देता येतील. विदर्भ हा पारंपरिक तलावांसाठी सुप्रसिद्ध असा प्रदेश आहे. तलावांसाठी काम करणाऱ्या प्रत्येकाला असे वाटत असते की, एकदा का तलावामधील गाळ काढला गेला की, तलाव पूर्ववत होईल पण, अनेक ठिकाणी तलावातील गाळ काढल्यानंतरही ते पूर्वपदावर आले नाहीत. उलट तलावांमधील सुपीक असा गाळ निघून गेल्यामुळे त्यातील जैवविविधतेवर विपरीत परिणामच झालेला आहे. अशा परिस्थितीत तलावाला जिथून पाणीपुरवठा होतो, तिथल्या मृदा व जल संवर्धनाच्या कामावर लक्ष केंद्रित करायला हवे आणि गरज भासलीच तर अनुरूप व्यवस्थापनाचा वापर करून थोडा थोडा गाळ काढत राहायला हवा. तसेच वृक्षारोपणाबद्दल. केवळ झाडे लावूनच निसर्गाचे संवर्धन करता येते, अशा चुकीच्या दृष्टिकोनामुळे अनेक ठिकाणी गवताळ प्रदेशांचा नाश केला गेला आहे. रोजगार हमी योजना हा निसर्ग संवर्धनाचा सर्वात मोठा प्रकल्प असावा पण, जलसंधारणाच्या नावाखाली केवळ शेततळीच खोदली जात असल्याने चराई करणाऱ्यांमध्ये आणि रोहयोच्या मजुरांमध्ये नवीन सामाजिक संघर्ष वाढीस लागतो आहे. सरकारच्या मत्स्य विभागामध्ये निसर्गाबद्दल असलेल्या अज्ञानामुळे तिलापीया, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प यासारख्या परदेशी माशांच्या प्रजाती भारतीय नद्यांमध्ये फोफावून आपल्याकडच्या पारंपरिक माशांच्या प्रजाती नष्ट तर होणार नाहीत ना? अशी भीती निर्माण झाली आहे. हेच वन विभागाच्या बाबतीतही आहे. आपल्याकडच्या जंगलातील समृद्ध अशी जैवविविधता नष्ट करून एकसुरीपणाच्या (Monoculture) जंगलाला उत्तेजन दिले गेले. कृषी विभागाने केवळ उत्पादन वाढीच्या हव्यासापोटी भारतातील पारंपरिक बियाणांची वाट लावली. रासायनिक कीटकनाशकांचा व खतांचा आक्रमक पुरस्कार करून पर्यावरणात विष पेरले.

थोडक्यात काय तर निसर्गाच्या बाबतीत त्याला समजून न घेता कोणताही आततायीपणा अभ्यासकांनी व व्यवस्थापकांनी करू नये एवढेच!