नद्या जिवंत कशा करता येतील?

डॉ. नीलेश कमलकिशोर हेडा

तस्मा अरं गमाम वो यस्यक्षयायजिन्वथ । आपो जनयथा च न: ॥

अन्न इत्यादीला उत्पन्न करुन प्राणिमात्रांचे पोषण करणाऱ्या दिव्य प्रवाहाचे (नदीचे) आम्ही सान्निध्य प्राप्त करु इच्छितो. आमची उत्तरोत्तर वृद्धी होवो.

(अथर्ववेद, सूक्त ५, मंत्र ३)

भारतातल्या नद्यांची परिस्थिती गंभीर आहे. विश्व पर्यावरण निधी [डब्ल्यू डब्ल्यू एफ] च्या एका अहवालानुसार जगातल्या १० नष्टप्राय होत चाललेल्या नद्यांमध्ये दोन नद्या भारताशी संबंधित आहेत [गंगा व सिंधू]. उर्वरित छोट्या नद्यांची स्थिती सुद्धा फारशी चांगली नाही. नद्यांना माता म्हणून पूजणाऱ्या एका राष्ट्रासाठी ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे. असं का व्हावं? नद्यांना देवीचा दर्जा दिल्याने त्या स्वत:ची काळजी स्वत:च घेऊ शकतात अशी अंधश्रद्धा तर आपल्यात वाढीला लागली नाही? की जागतिक महाशक्ती बनण्याच्या हव्यासापोटी निसर्गाचे दोहन आणि शोषण करण्याची स्पर्धा आम्हा भारतीयांमध्ये सुरु झाली आहे?

माधव गाडगीळ आणि रामचंद्र गुहा ह्या लेखक द्वयींनी नैसर्गिक संसाधन वापरण्याच्या पद्धतींवरुन मानवी समूहाला तीन प्रकारात विभागलं आहे; परिस्थितीकीय समूह (Ecosystem People) म्हणजे निसर्गावर पूर्णत: आश्रीत असणारा समूह, सर्वाहारी (Ominivorous) म्हणजे निसर्गावर प्रत्यक्ष निर्भर नसणारा पण निसर्गाच्या साधन संपत्तीला सर्वात जास्त भोगनारा आणि निसर्गाच्या नाशाला कारणीभूत असा महत्वाचा घटक व विस्थापीत (ecologicle refugies). इंग्रजाच्या कालावधीत आणि नंतरही जे महत्त्व, जो फायदा राजसत्तेने सर्वाहारी समूहाला दिला, नद्यांना प्रदुषीत करण्याचे जे ’लायसन’ बहाल केले त्याच्या परिणाम आज एक भयावह रुप धारण करुन आपल्या समोर येत आहे.

पाण्याचा नदी खोऱ्यात पाणी वापराची पद्धत बदलणे, पाण्याचा अती उपसा, प्रदुषण, जंगलाचा नाश, अतिक्रमण, मोठी धरणे अशा अनेक कारणांनी नद्या मृतप्राय होत आहेत. नदी नष्ट होणे म्हणजे केवळ पाण्याचा एक वाहत जाणारा प्रवाहच नष्ट होणे नव्हे तर अमुक एका नदीच्या अनुषंगाने उत्क्रांत झालेली एक सभ्यता व संस्कृती नष्ट होणे असते. सरस्वती नदीचे उदाहरण आपल्या समोर आहे. ख्रिस्त पूर्व ३५०० वर्षांपुर्वी जेंव्हा सरस्वती नदी भारताच्या वायव्य प्रांतात (राजस्थान व लगतचा प्रदेश) लुप्त झाली तेव्हांच एकेकाळची आपल्या उत्कर्षावर पोहोचलेली सिंधू सभ्यता सुद्धा नष्ट झाली होती.

संपणाऱ्या नद्यांना जिवंत करणे हे काही एका दिवसाचं किंवा एका वर्षाचे काम नाही. सर्वांनी एकत्र येऊन जर समग्र दृष्टीकोन समोर ठेवला तर हे निश्चितच होऊ शकते. अशा प्रकारच्या दृष्टीकोनात सर्वात महत्वाचा भाग म्हणजे - प्रश्न जर स्थानिक आहेत तर त्याचे समाधान सुद्धा स्थानिक स्तरावर, स्थानिक लोकांकडूनच शोधावे लागेल. वरुन आलेल्या, केंद्रिय पद्धतीच्या प्रयत्नांनी हे काम होणार नाही तर विकेंद्रित पद्धतीने, स्थानिक लोकांचा विश्वास संपादन करुन, त्यांना नदी वाचवण्याच्या कामात सामील करुन व शक्य तेथे स्थानिक लोकांना संवर्धनाच्या कामात आर्थिक फायदा देऊनच नद्या जिवंत होवू शकतात.

नदी जिवंत करण्यासाठी नदीतले झरे जिवंत करावे लागतील, नदीत येणारा गाळ रोखावा लागेल, नदीच्या पानलोट क्षेत्रातील जंगल अबाधित ठेवावे लागेल, प्रदुषनाचे स्त्रोत खंडीत करावे लागतील, नदीच्या काही पट्ट्यांना संपूर्ण संरक्षण प्रदान करावं लागेल, नद्यांवर होत असलेली अतिक्रमणे थांबवावी लागतील आणि प्रश्न व उपायांच्या बाबतीत जनसामान्यात जन जागृती करावी लागेल.

उपरोक्त गोष्टींसाठी केवळ नदीपुरता विचार करुन चालणार नाही तर नदीला जेथून जेथून पावसाने पाणी येते त्या संपूर्ण भूभागाचा विचार करावा लागेल. अशा भूभागाला आपण नदीचे खोरे (River Basin) म्हणतो. संपूर्ण नदी खोऱ्यातील भूगर्भातील पाण्याची पातळी व्यवस्थित असली तर नदीतले झरे जिवंत होऊन नदी आपोआपच जिवंत होईल. या परिपेक्षात संपूर्ण खोऱ्याचा माथ्यापासून पायथ्यापर्यंत (Ridge to valley) पाणलोट क्षेत्र विकास करणे अगत्याचे आहे. आजच्या राजकीय व सरकारी परिस्थितीचा जर विचार केला आणि भारताजवळ असणारी सधन अशी श्रम शक्ती विचारात घेतली तर रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून हे होऊ शकते. पण दुर्देवाने खास नदीच्या संबंधित संवर्धनाची कामे अजुनही रोहयो अंतर्गत काढल्या जात नाही.

नदीशी संबंधित दुसरा प्रश्न आहे नदीत गाळ साचणे. नदी खोऱ्यातला झाडोरा नष्ट, शेतीला बांध बंदीस्ती नसल्याने झाल्याने हजारो टन माती दर वर्षी नद्यात अक्षरश: ओतल्या जात आहे. अशा अवीरत ओतल्या जाणाऱ्या मातीमुळे माश्यांचे व अन्य जलचरांचे नैसर्गिक अधिवास एकतर नष्ट होत आहेत अथवा परिवर्तीत तरी होत आहेत. पाणलोट क्षेत्र विकास व झाडे लावण्याच्या कार्यक्रमांनी मातीची धूप थांबवून नदी पात्रात येणारी माती निश्चितच रोखता येईल. नदीच्या संपूर्ण पानलोट क्षेत्रातून नदीत येणारी असंख्य छोटी छोटी प्रवाहं गली प्लग, छोटे बंधारे सारख्या रचनांनी सजवता येतील. अशा प्रयत्नांनी केवळ नदीचाच फायदा होणार नाही तर मातीतला ओलावा व भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढून शेतीला सुद्धा लाभ होईल.

प्रदुषण हा नदीचा मृत्यू घडवून आणनारा महत्वाचा मानवी निर्मित घटक आहे. अशा प्रदुषणात महत्वाचे प्रदुषण म्हणजे कारखाण्यांमार्फत होणारे प्रदुषण सोबतच रासायनिक खते व किटकनाशक वापरणाऱ्या शेतीमधून होणाऱ्या प्रदुषणालाही कमी करुन लेखता येणार नाही. नदीच्या आसपास राहणाऱ्या व नदीवर अवलंबून असणाऱ्या गावांना अशा कारखाण्यांबाबत व शाश्वत शेतीच्या संदर्भात जागृत करुन हे रोखता येणे शक्य आहे.

जमिनीवरील संरक्षित क्षेत्राच्या बाबतीत (उदा. अभयारण्ये, राष्ट्रिय उद्याने इत्यादी) आपण बरेच जागरुक आहोत व त्यांची संख्या सुद्धा बरीच आहे पण जल स्थानाच्या संबंधित फारसे प्रयत्न केल्या गेलेले दिसून येत नाहीत. पवीत्र कुंडांच्या (sacred Ponds) स्वरुपात जे पारंपरिक संरक्षण स्थानीक लोकांनी दिले आहे तेवढेच. आता स्थानिक लोकांच्या, मासेमारांच्या मदतीने नदीचे काही पट्टे संरक्षित करुन ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे पट्टे सर्व प्रकारच्या बाह्य मानवी हस्तक्षेपासून मुक्त ठेवावे लागतील, तिथल्या जल जीवांना अभय प्रदान करावे लागेल. परंतू हे तेव्हांच शक्य आहे जेव्हां स्थानिक लोक त्या साठी पुढे येतील. स्थानिक लोकांना शाश्वत स्वरुपाचा रोजगार पुरविल्यास ते नक्कीच पुढे येतील असा पुर्व अनुभव आहे.

नदीवर अवलंबून असणाऱ्या मासेमारांना आणि अन्य जन जातींना शाश्वत रोजगार कसा पुरवता येईल? पर्यावरणपुरक सहभागी मत्स्य पालनाने व रोहयोच्या माध्यमातून हे शक्य आहे. परंतू सरकारी अखत्यारीत असणारी तलावे व धरणे ही केवळ सधन लोकांसाठीच राखीव झाल्यासारखी वाटतात. संपूर्ण महाराष्ट्रात ’मत्स्य माफियांचे’ फुटलेले पेव गरीब मासेमारांना नदीपासून तोडत आहे. बचत गटांसारख्या माध्यमातुन आर्थिक स्वावलंबन वाढीस लाऊन व सरकारी अखत्यारीतल्या तलावांची माहिती जास्तीत जास्त लोकाभिमुख करुन हे शक्य आहे.

आता मोठ्या धरणांचं अपयश आणि फोलपणा जागतीक स्तरावर सिद्ध झाला आहे. मोठ्या धरणांनी नद्यांची नैसर्गिक परिस्थिती बदलवून टाकण्याखेरीज व नद्यांवर, जंगलांवर अवलंबून असलेल्या गरीब लोकांना देशोधडीला लावण्याखेरीज काहीही केलेलं नाही. तेंव्हा मोठ्या धरणांचा विचार सोडून छोट्या तलावांना, पाणलोट क्षेत्र विकासाला प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली आहे. जमिनीवर पडणाऱ्या पावसाच्या पाण्याला जमिनीत मुरवण्याची मानसिकता वाढीला लागली व त्याचे चांगले परिणाम दिसायला लागले की आपोआपच मोठ्या धरणांचा आग्रह कमी व्हायला लागतो.

उपरोक्त गोष्टी ह्या कोणताही कायदा आणून पुर्णत्वास आनता येणार नाहीत. युगांयुगांपासुन निद्रिस्त ग्राम चेतना जोवर जागृत केल्या जात नाही, गावागावातील पक्षीय राजकारणाने नष्ट होत चाललेल्या पारंपरिक व्यवस्थांचे जोवर आपण पुनरुज्जीवन करत नाही तोवर प्रभावी कार्य होऊ शकत नाही. ग्रामसभेसारख्या व्यवस्था खऱ्या अर्थाने काम करायला लागल्या की नद्या जिवंत व्हायला वेळ लागणार नाही. गावागावात नदी बद्दल आत्मीयता व शास्त्रीय दृष्टीकोन ठेवणाऱ्या ’नदी अभ्यास गट’ सारख्या व्यवस्था संपूर्ण खोऱ्यात निर्मान करणे गरजेचे आहे.